राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र विषयी:
परभणी जिल्हा येथे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ची स्थापना १९८८ मध्ये भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) अंतर्गत झाली. हे केंद्र परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पहिल्या मजल्यावर खोली क्रमांक २३ येथे आहे. एनआयसी सरकारसाठी तंत्रज्ञान विषयकसेवा देण्याचे काम करते, जिल्ह्यात ई-गव्हर्नन्स आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमांना समर्थन देण्यासाठी आयसीटी पायाभूत सुविधा आणि सेवा प्रदान करते. या सेवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय, जिल्हा न्यायालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (DRDA), पोलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय, कृषी विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO), जिल्हा ग्राहक न्यायालय, कोषागार आणि इतर प्रमुख प्रशासकीय संस्थांना विस्तारित केल्या जातात.
प्रमुख कार्ये:
-
ई-गव्हर्नन्स अंमलबजावणी: विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यास मदत करणे.
-
आयसीटी पायाभूत सुविधांना पाठिंबा: NICNET आणि नॅशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) कनेक्टिव्हिटी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा आणि मेसेजिंग सेवा यासारख्या सेवा प्रदान करणे.
-
तांत्रिक सल्लागार: जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आवश्यकतांनुसार आयसीटी उपक्रमांच्या विकासासाठी मार्गदर्शन आणि समर्थन देणे.
-
संकेतस्थळ डिझाइन आणि डेव्हलपमेंट : जिल्हा संकेतस्थळावर सर्व विभागांची रचना आणि नियमित अद्यतन करणे.
-
एनआयसी ईमेल व्यवस्थापन
-
क्षमता बांधणी: शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आयसीटी कौशल्य वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण सत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित करणे.
-
सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, अंमलबजावणी आणि देखभाल: विविध शासकीय विभागांच्या गरजांनुसार सॉफ्टवेअर विकसित करणे आणि त्यांची देखभाल करणे.
-
कार्यक्रम समर्थन: डिजिटल इंडिया सप्ताह, सुरक्षित इंटरनेट दिन आणि ई-गव्हर्नन्स सोसायटी सारखे व्हीव्हीआयपी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आणि MeitY कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे.
विभागाची रचना:
-
जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी : जिल्हा केंद्राचे नेतृत्व करतात, सर्व आयसीटी-संबंधित क्रियाकलापांवर देखरेख करतात आणि ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात.
-
अतिरिक्त जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी : दैनंदिन कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी यांना मदत करतात आणि विविध उपक्रमांना समर्थन देतात.
- 2 नेटवर्क अभियंता and 1 जिल्हा रोलआउट व्यवस्थापक : दैनंदिन कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी व अतिरिक्त जिल्हा सुचना विज्ञान अधिकारी यांना मदत करतात आणि विविध उपक्रमांना समर्थन देतात.
एनआयसी द्वारे तांत्रिक सहाय्य करण्यात येत असलेल्या संगणक प्रणाली :
-
डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
-
ई-प्रॉपर्टी कार्ड
-
ई-मोजणी
-
ई-पीक पाहणी
-
आधारबेस बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली
-
महापार (महाराष्ट्र कार्यमुल्य मापन अहवाल)
-
ईएचआरएमएस(ई – मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली)
-
ईऑफीस
-
ई-टेंडर
-
GeM (शासकीय ईमार्केटप्लेस)
-
ई-लिलाव
-
ई-क्युजेकोर्ट
-
ऑनलाईन माहितीचा अधिकार
-
आयव्हीएफआरटी (इमिग्रेशन, व्हिसा, परदेशी नोंदणी आणि ट्रॅकिंग)
-
सीपीग्राम (केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली)
-
आयगॉट प्रणाली
-
नवीन ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी ऑनलाइन प्रशिक्षण
-
आयरॅड (रस्ते अपघात डेटाबेस)
-
पीडीएस(सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
-
ई-रेकॉर्ड (स्कॅनींग)
-
एनएसएपी(राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम)
-
पीएमकिसान सम्मान निधी योजना
-
आरटीओ (वाहन व सारथी)
