Chief Minister’s seven-point action programme Should be implemented – Hon.Collector Raghunath Gawde

सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. या अनुषंगाने येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत त्यांनी सविस्तर सूचना दिल्या. सूचनांनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने सात कलमी कृती कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी यांनी दूरदृष्य प्रणालीव्दारे आज जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, सर्व विभागप्रमुख, तालुकास्तरीय अधिकारी यांच्यासमवेत संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगीता चव्हाण, सर्व उपविभागीय अधिकारी सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी श्री. गावडे म्हणाले की, सामान्य जनतेचे जीवन सुकर करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला सात कलमी कार्यक्रम मुख्यमंत्री महोदयांनी दिला आहे. त्यानुसार आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्यावत करावे. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, खराब आणि वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करावीत. शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करावे. अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे. नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करावा. अधिकारी हे नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करावी. नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबवावेत. अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाचे कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत.
सर्व सुचनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कृती आराखडा तयार करावा. दर पंधरा दिवसाला आपण केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला जाईल, त्यामुळे कुणीही दिरंगाई करु नये. दि. 15 एप्रिल 2025 रोजी पालकसचिव व विभागीय आयुक्त कृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतील. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सुचनांचे योग्य पालन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.